#Cgera
Tras el "No al tarifazo" de la Justicia, se viene una lluvia de amparos colectivos
Como la sentencia de la Corte Suprema sólo alcanza a usuarios residenciales. Por esto mismo empresas, grandes y pequeñas, cooperativas, clubes de barrio, organizaciones civiles, comercios e industrias de diversos tipo acudirán a la Justicia para obtener una normativa similar.
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